भारत की 11,000-किमी तटरेखा बढ़ते जलवायु खतरों का सामना कर रही है, जिससे 250 मिलियन लोग प्रभावित हैं। मैंग्रोव, समुद्री घास और प्रवाल भित्तियों जैसे प्राकृतिक बफ़र्स के माध्यम से Ecosystem-based Adaptation (EbA) की सिद्ध प्रभावकारिता के बावजूद, समुद्री दीवारों जैसे "ग्रे" इंफ्रास्ट्रक्चर अनुकूलन खर्च पर हावी है। EbA लागत प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है, पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करता है और आजीविका का समर्थन करता है, जैसा कि सुंदरबन में मैंग्रोव बहाली से प्रदर्शित होता है। लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि खंडित जनादेश और दृश्यमान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राथमिकता EbA की पहचान और नीतिगत ढांचे के भीतर इसके विस्तार में बाधा डालती है, जो भारत की प्राकृतिक पूंजी का लचीलेपन के लिए लाभ उठाने हेतु EbA को एक मुख्य जलवायु और विकास रणनीति के रूप में एकीकृत करने की दिशा में बदलाव का आग्रह करता है।
- भारत की व्यापक तटरेखा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित होती है।
- मैंग्रोव जैसी प्राकृतिक प्रणालियों का उपयोग करके Ecosystem-based Adaptation (EbA) बेहतर, लागत प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है।
- वर्तमान अनुकूलन खर्च EbA की तुलना में "ग्रे" इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में असंगत रूप से अधिक है।
भारत अत्यधिक मौसम, व्यापक प्रदूषण और भूमि क्षरण से चिह्नित एक गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है, फिर भी अपनी पर्यावरणीय स्थिति की एकीकृत समझ का अभाव है। Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) अल्प-वित्तपोषित और खंडित है, जो प्रभावी नीति-निर्माण में बाधा डालता है। लेख Economic Survey की तर्ज पर एक Annual Environmental Survey of India (EnvSI) का प्रस्ताव करता है, जो स्वतंत्र, विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले आकलन प्रदान करेगा। ऐसा सर्वेक्षण डेटा को एकत्रित करेगा, ऑडिट करेगा और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि जारी करेगा, जो आगे के क्षरण को रोकने, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक न्याय के साथ संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकट का अनुभव कर रहा है, जिसमें अत्यधिक मौसमी घटनाएं और प्रदूषण शामिल हैं।
- देश में अपनी पर्यावरणीय स्थिति की व्यापक और एकीकृत समझ का अभाव है।
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) अल्प-वित्तपोषित और खंडित है।
गृह मंत्रालय ने Immigration and Foreigners Rules, 2025 में बदलावों को अधिसूचित किया है, जिससे भारत में विदेशियों के लिए पंजीकरण आवश्यकताओं में बदलाव आया है। 180 दिनों या उससे कम के वीज़ा पर रहने वाले विदेशी, जो अपनी वीज़ा अवधि से अधिक रहना चाहते हैं, उन्हें अब "said period of 180 days की समाप्ति से पहले किसी भी समय" पंजीकरण करना होगा। यह पिछले नियम का स्थान लेता है जिसमें "भारत में आगमन के 180 दिनों की समाप्ति के 14 दिनों के भीतर" पंजीकरण अनिवार्य था। इसी तरह, 180 दिनों से अधिक के वीज़ा पर रहने वाले लेकिन "stay not exceeding 180 days" की शर्त वाले लोगों को भी 180 दिनों की समाप्ति से पहले पंजीकरण करना होगा यदि वे अधिक समय तक रहने का इरादा रखते हैं।
- गृह मंत्रालय ने Immigration and Foreigners Rules, 2025 के तहत विदेशी पंजीकरण नियमों को अद्यतन किया है।
- 180 दिनों या उससे कम के वीज़ा पर रहने वाले विदेशियों को अब अपनी वीज़ा अवधि बढ़ाने की योजना बनाने पर 180 दिनों की समाप्ति से पहले पंजीकरण करना होगा।
- यह नया नियम आगमन के 180 दिनों के बाद 14 दिनों के भीतर पंजीकरण करने की पिछली आवश्यकता का स्थान लेता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पाँच नए न्यायाधीशों का स्वागत किया, जिससे उसकी कार्यशील संख्या बढ़कर 37 हो गई, केवल एक पद रिक्त रह गया। ये नियुक्तियाँ केंद्र के Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026 के माध्यम से अदालत की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 न्यायाधीशों (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने के निर्णय के बाद हुई हैं। CJI Surya Kant ने नए नियुक्तियों को पद की शपथ दिलाई, जिनमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य कार्यभार को संबोधित करना और शीर्ष अदालत में समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करना है।
- पाँच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट की कार्यशील संख्या बढ़कर 37 हो गई है।
- यह विस्तार केंद्र के भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने के निर्णय के बाद हुआ है।
- यह वृद्धि Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026 द्वारा सुगम हुई।
राजस्थान की नई 'land pooling scheme' शहरी बुनियादी ढांचे के लिए भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं और वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए भारत में एक बढ़ते चलन को उजागर करती है। पारंपरिक अधिग्रहण के तरीके समय लेने वाले और महंगे हो गए हैं, खासकर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के बाद। Land pooling, विशेष रूप से Town Planning (TP) schemes, एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती है जहाँ भू-मालिक स्वेच्छा से विकास के लिए भूमि का योगदान करते हैं, बदले में पुनर्गठित, अधिक मूल्यवान भूखंड प्राप्त करते हैं। यह सहभागी दृष्टिकोण विस्थापन को कम करता है, न्यायसंगत लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करता है, और तेजी से शहरी विकास को सक्षम बनाता है, जैसा कि गुजरात में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है और अब तमिलनाडु और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जा रहा है।
- Land pooling schemes, जैसे Town Planning (TP) schemes, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए पारंपरिक भूमि अधिग्रहण के विकल्प के रूप में गति पकड़ रही हैं।
- The 2013 Land Acquisition Act ने वित्तीय दायित्वों और प्रक्रियात्मक जटिलताओं को बढ़ाया, जिससे बड़े पैमाने पर अधिग्रहण अव्यवहारिक हो गया।
- Land pooling में भू-मालिक स्वेच्छा से बुनियादी ढांचे के लिए भूमि का योगदान करते हैं, बदले में विकसित और अधिक मूल्यवान भूखंड प्राप्त करते हैं।
Admiral Krishna Swaminathan has assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff (CNS) of the Indian Navy, succeeding Admiral Dinesh Kumar Tripathi. He reaffirmed the Navy's commitment to protecting national and economic interests amidst a complex regional security environment. Admiral Swaminathan highlighted priorities such as maintaining high operational readiness, combat effectiveness, and accelerating the induction of niche and emerging technologies. He also pledged to sustain the growth momentum and consolidate ongoing modernization programs for capability enhancement.
- Admiral Krishna Swaminathan is the 27th Chief of the Naval Staff (CNS) of the Indian Navy.
- He succeeded Admiral Dinesh Kumar Tripathi, who retired after 41 years of service.
- His priorities include protecting national and economic interests in a challenging security environment.
General N.S. Raja Subramani has assumed charge as India's third Chief of Defence Staff (CDS) and Secretary, Department of Military Affairs. He paid tribute at the National War Memorial and was accorded a Tri-Services Guard of Honour. General Subramani emphasized strengthening national security through greater integration among the services and implementing Prime Minister Narendra Modi's vision of "JAI" – Jointness, Atma Nirbharta (self-sufficiency), and Innovation. He stated that organizational reforms would focus on synergy, integration, and operational effectiveness, and accelerating indigenous weapon development.
- General N.S. Raja Subramani is India's third Chief of Defence Staff (CDS).
- He also serves as the Secretary, Department of Military Affairs.
- His priorities include strengthening national security through greater integration among the armed services.
The article critiques the Supreme Court's increasing reliance on suo motu cognisance in individual criminal cases, likening it to a bureaucracy ringing its own chain. It argues that such interventions, often triggered by media reports, are "heroic" but fail to promote institutional shake-up in lower judiciary. The author points out that while the apex court takes cognisance, the actual work of conviction or investigation is done by trial courts. The trend of rising suo motu cases since 2020, contrasted with earlier periods, suggests a shift from a "rare" to a "recurring" instrument, raising questions about the effective use of scarce judicial attention, especially when dowry deaths and other serious crimes have low conviction rates.
- The Supreme Court's frequent use of suo motu cognisance in individual criminal cases is criticized as a form of judicial overreach.
- Such interventions, often media-driven, are seen as superficial rather than leading to systemic reforms in the lower judiciary.
- The article highlights that despite apex court cognisance, the investigative and conviction work primarily rests with trial courts.
The Bihar government successfully rescued 122 child labourers and registered First Information Reports (FIRs) against 60 employers over a ten-day statewide enforcement drive. This initiative, conducted between May 20 and May 30, aimed at eliminating child labor across the state. Intensive inspections and raids were carried out at 222 locations, demonstrating the government's commitment to combating child exploitation and ensuring the protection of children's rights.
- Bihar government conducted a statewide enforcement drive against child labor.
- 122 child labourers were rescued during the drive.
- FIRs were registered against 60 employers for engaging child labor.
Despite a modest increase in capacity, Indian prisons remain severely overcrowded, with the occupancy rate at 112.7% in 2024, a decade-low but still high. This issue is primarily driven by the disproportionately high share of undertrials, who constituted about 73% of the total inmate population in 2024. States like Delhi (194% occupancy) and Jammu & Kashmir (148%) show extreme overcrowding. A Parliamentary Committee report highlighted that overcrowding strains resources, compromises living standards, and limits access to facilities. Additionally, high staff vacancies, with almost half of sanctioned posts vacant in some states, further exacerbate the problem.
- Indian prisons are significantly overcrowded, with an occupancy rate of 112.7% in 2024.
- Undertrials account for approximately 73% of the total inmate population, contributing significantly to overcrowding.
- States like Delhi (194%) and Jammu & Kashmir (148%) exhibit severe overcrowding.
Brinda Karat critiques the Janjati Suraksha Manch (JSM) and Vanvasi Kalyan Ashram, RSS progeny, for their majoritarian agenda targeting Adivasi identity and faith. The JSM demands delisting Adivasi communities converted to Christianity from ST status, citing the Presidential Order of 1950 for Scheduled Castes. Karat argues this ignores the foundational distinction that Adivasi identity is not religion-based, as upheld by the Patna High Court in 1963. She highlights JSM's coercive tactics, such as forced exhumations and exclusion from community festivals, to prove Adivasis abandon their culture upon conversion. She also criticizes the cooption campaign asserting Adivasis as part of the "sanatan parivar" and Home Minister Amit Shah's endorsement of this agenda, while ignoring urgent issues like Forest Rights Act sabotage and corporate takeovers.
- Janjati Suraksha Manch (JSM) and Vanvasi Kalyan Ashram advocate delisting Christian Adivasis from Scheduled Tribe (ST) status.
- This demand is based on the Presidential Order of 1950 for Scheduled Castes, which links identity to religion.
- Adivasi identity is fundamentally not religion-based, as established by the Patna High Court in 1963.
The Supreme Court has issued notices to the Union Government, CBSE, and NCERT regarding the implementation of a three-language formula for Class 9 students from July 1, 2026. While declining an immediate stay, the Court acknowledged concerns about "hardship and inconvenience." The CBSE's mandate requires two of the three languages to be native Indian languages, with foreign languages only as a third or optional fourth subject. Critics argue this is a political decision, lacks parliamentary backing, and violates NEP 2020's promise of flexibility and no language imposition. Concerns include added pressure on students, teacher shortages, and textbook unavailability.
- Supreme Court issued notices to the Union Government, CBSE, and NCERT on the three-language formula for Class 9 students.
- The CBSE mandate requires two of the three languages to be native Indian languages.
- The policy is challenged on constitutional grounds, citing personal choice and lack of parliamentary legislation.
Nepal Prime Minister Balendra Shah sparked controversy by stating that Nepal has encroached upon Indian territory in several places, marking the first such public admission by a Nepali head of government. This statement was made in response to a lawmaker's question regarding the disputed Kalapani region. The Ministry of Foreign Affairs later clarified that the PM's remarks primarily referred to "cross-border occupation" in the Dasgaja area (no-man's land), where citizens of one country cultivate or reside on land belonging to the other. Lawmakers from Nepali Congress and Communist Party demanded clarification and removal of the remarks from record.
- Nepal PM Balendra Shah publicly stated that Nepal has encroached upon Indian territory in multiple locations.
- The statement was made in Parliament concerning the disputed Kalapani region.
- The Ministry of Foreign Affairs clarified that the remarks referred to "cross-border occupation" in the Dasgaja area.
The Election Commission (EC) has commenced the enumeration phase for the third phase of the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Odisha, Mizoram, Sikkim, and Manipur. Eligible electors whose forms are received by June 28 will be included in the draft electoral rolls. This phase is part of a staggered exercise covering 16 States and three Union Territories, aiming to ensure no eligible citizen is left out and no ineligible person is included. Booth-level officers (BLOs) will conduct house-to-house visits, and political parties' booth-level agents (BLAs) can assist in collecting forms.
- The Election Commission initiated Phase 3 of the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
- The enumeration phase began on May 30 and will continue till June 28 in Odisha, Mizoram, Sikkim, and Manipur.
- The SIR aims to ensure comprehensive and accurate electoral rolls, including all eligible voters and excluding ineligible ones.
The Central Board of Secondary Education (CBSE) announced that vulnerabilities in its On-Screen Marking (OnMark) platform for Class 12 answer sheets have been contained. This follows public disclosures by ethical hackers, including 19-year-old Nisarga Adhikary, who exposed exploitable weaknesses. The CBSE stated that an expert cybersecurity team, including professionals from government arms and IITs, was deployed to fortify the systems. The board expressed gratitude to alert citizens for highlighting these issues, ensuring the integrity of the digital evaluation ecosystem. Concerns were raised regarding data sovereignty and the handling of sensitive student data by the technology vendor, COEMPT Eduteck.
- CBSE confirmed containing vulnerabilities in its On-Screen Marking (OnMark) platform for Class 12 answer sheets.
- Ethical hackers, like Nisarga Adhikary, publicly exposed these security flaws.
- An expert team from government and IITs was deployed to secure the systems.
National Family Health Survey-6 (NFHS-6) भारत के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% (NFHS-5 में 88.6% से) हो गए, और छह महीने से कम उम्र के 95.6% शिशुओं को स्तनपान कराया गया। बाल स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ, जिसमें स्टंटिंग घटकर 29.3% और गंभीर वेस्टिंग 5.2% हो गई। प्रसवपूर्व देखभाल कवरेज में वृद्धि हुई, जिसमें 95.9% गर्भवती महिलाओं को देखभाल मिली और 54.9% ने 100+ दिनों तक आयरन-फोलिक एसिड सप्लीमेंट का सेवन किया। हालांकि, सर्वेक्षण ने Caesarean Section Deliveries में तेज वृद्धि को 27.2% (शहरी क्षेत्रों में 40%) तक पहुंचने का संकेत दिया, जो WHO के इष्टतम थ्रेशोल्ड से अधिक है, और गैर-संक्रामक रोगों और बढ़ते मोटापे से लगातार चुनौतियों का उल्लेख किया।
- NFHS-6 दर्शाता है कि अब 90.6% भारतीय बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, जो पिछले सर्वेक्षणों से अधिक है।
- बाल स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए, जिसमें पांच साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग और गंभीर वेस्टिंग में कमी आई।
- मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में गर्भावस्था के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल और आयरन-फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के लिए कवरेज में वृद्धि देखी गई।
केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन की घोषणा की। एक नया "quadrangular security grid" स्थापित किया जाएगा, जिसमें जनता, नागरिक प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सेना Border Security Force (BSF) के साथ मिलकर काम करेंगे। यह पहल, Smart Border Security Project का हिस्सा, पारंपरिक "mere border security" को "territorial security" की अवधारणा से प्रतिस्थापित करेगी। इस परियोजना में ड्रोन, रडार, वॉचटावर और अत्याधुनिक तकनीक में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है ताकि एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाया जा सके, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सीमा के साथ अधूरी बाड़बंदी और वन और नदी चैनलों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- भारत अपनी सीमा सुरक्षा व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन की योजना बना रहा है।
- एक "quadrangular security grid" स्थापित किया जाएगा, जिसमें जनता, नागरिक प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सेना को BSF के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- नया दृष्टिकोण "mere border security" से "territorial security" में बदलाव लाएगा।
लेख का तर्क है कि सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून को शक्तिशाली राज्यों द्वारा तेजी से "optional" माना जा रहा है, जिससे नियम-आधारित व्यवस्था कमजोर हो रही है। यह UN Charter के बल प्रयोग पर प्रतिबंध, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सहित मूलभूत सिद्धांतों के कई उल्लंघनों पर प्रकाश डालता है, जिसमें रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और U.S.-इजरायल के ईरान पर युद्ध का हवाला दिया गया है। UNCLOS, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, मानवाधिकार संधियों और हथियार-नियंत्रण व्यवस्थाओं के उल्लंघनों पर भी चर्चा की गई है। लेखक का तर्क है कि जिस दंडमुक्ति के साथ शक्तिशाली राज्य कार्य करते हैं, वह यह संकेत देता है कि "might is right", जिससे एक ऐसा शून्य पैदा होता है जहां शक्ति वैधता निर्धारित करती है और वैश्विक शांति और स्थिरता को खतरा होता है।
- अंतरराष्ट्रीय कानून को शक्तिशाली राज्यों द्वारा तेजी से अनदेखा किया जा रहा है, जिससे नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था कमजोर हो रही है।
- UN Charter के बल प्रयोग पर प्रतिबंध और संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन आम होता जा रहा है।
- उदाहरणों में रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, U.S.-इजरायल का ईरान पर युद्ध और दक्षिण चीन सागर में चीन के कार्य शामिल हैं।
The National Health Accounts (NHA) Estimates for India 2022-23 indicate that households still bear nearly half of the current health expenditure (OOPE), despite increased government and insurance spending. While the government claims a rise in its health expenditure as a percentage of GDP, experts like Abhay Shukla point out that public financing has dropped back to pre-COVID levels, with GHE as a share of CHE sharply declining. Private health insurance expenditures are three times higher than government-financed schemes, suggesting PMJAY and similar programs fail to provide substantial protection. The health system remains deeply privatized, leading to inequities and high costs, with a low focus on preventive care.
- Out-of-pocket expenditure (OOPE) constitutes nearly half of India's current health expenditure, placing a significant burden on households.
- Despite government claims of increased public health spending, the share of Government Health Expenditure (GHE) in Current Health Expenditure (CHE) has declined sharply post-COVID.
- Private health insurance spending significantly outweighs government-financed schemes, indicating inadequate financial protection for citizens.
Prime Minister Narendra Modi chaired the 51st PRAGATI meeting, where he urged states to resolve inter-State water disputes through cooperation, timely clearances, and technology-based monitoring. He cited the Ken-Betwa project as a model for such resolutions. During the meeting, seven critical infrastructure projects across railways, power, and road sectors covering nine states were reviewed. The Prime Minister emphasized that delays in project implementation lead to cost escalation and deprive citizens of essential facilities, underscoring the importance of efficient project execution.
- Prime Minister Modi advocated for cooperative resolution of inter-State water disputes, emphasizing timely clearances and technology-based monitoring.
- The Ken-Betwa project was highlighted as a model for resolving such disputes.
- The 51st PRAGATI meeting reviewed seven critical infrastructure projects across various sectors in nine states.
यह लेख संविधान के Article 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की 'पूर्ण न्याय' प्रदान करने की अंतर्निहित शक्ति पर चर्चा करता है, खासकर जब मौजूदा कानून अपर्याप्त हों। यह शक्ति एक 'constitutional safety valve' के रूप में कार्य करती है, जिससे न्यायालय अन्याय को रोकने के लिए सख्त प्रक्रियात्मक बाधाओं से परे जा सकता है। जबकि आलोचकों का तर्क है कि यह न्यायिक अतिरेक का कारण बन सकता है, कार्यकारी या विधायी डोमेन पर अतिक्रमण कर सकता है, लेखक विकसित सामाजिक वास्तविकताओं को संबोधित करने और ठोस न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता का बचाव करता है। लेख स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालय, हालांकि न्याय प्रदान करने में सक्षम हैं, सुप्रीम कोर्ट के Article 142 के तहत शक्तियों के बराबर शक्तियां नहीं रखते हैं, जो तेजी से बदलते सामाजिक संदर्भों में उचित प्रक्रिया लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- सुप्रीम कोर्ट के पास Article 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' प्रदान करने की अंतर्निहित शक्ति है जब कानून अपर्याप्त हों।
- Article 142 एक 'constitutional safety valve' के रूप में कार्य करता है, जो न्यायालय को अन्याय को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सीमाओं को पार करने में सक्षम बनाता है।
- Article 142 के प्रयोग को अक्सर संभावित न्यायिक अतिरेक के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसे विकसित सामाजिक वास्तविकताओं के लिए आवश्यक बताया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 में 'wetlands' की परिभाषा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि Rule 2(g) मनमाने ढंग से अधिकांश मानव निर्मित, कृत्रिम और ऐतिहासिक रूप से विकसित आर्द्रभूमियों को पर्यावरणीय संरक्षण से बाहर करता है, जिससे जवाबदेही कमजोर होती है और Ramsar Convention, 1971 के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन होता है। पीने के पानी, सिंचाई, जलीय कृषि और अन्य संबद्ध उद्देश्यों के लिए निर्मित जल निकायों को बाहर करना आर्द्रभूमियों के एक महत्वपूर्ण बहुमत को सुरक्षात्मक ढांचे से हटाना माना जाता है। इस कमजोर पड़ने का आरोप गैर-प्रतिगमन के सिद्धांत का उल्लंघन करने और आर्द्रभूमियों की कार्यात्मक विशेषताओं-आधारित पहचान से विचलित होने का है।
- सुप्रीम कोर्ट 2017 के Wetlands Rules में 'wetlands' की परिभाषा की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नियम मनमाने ढंग से कई मानव निर्मित आर्द्रभूमियों को पर्यावरणीय संरक्षण से बाहर करते हैं।
- चुनौती दी गई परिभाषा को Ramsar Convention, 1971 के तहत भारत के दायित्वों के साथ असंगत माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र में अवैध रेत खनन का मुकाबला करने वाले वन रक्षकों को अभियोजन से छूट देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह छूट, सशस्त्र बलों के समान, उन्हें कर्तव्य के दौरान सद्भावनापूर्ण कार्यों के लिए अभियोजन से बचाएगी। संविधान के Article 142 के तहत जारी यह निर्देश, खनिकों द्वारा वन रक्षकों की बर्बर हत्याओं के बाद 'पूर्ण न्याय' और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। अदालत ने क्षेत्र-स्तर पर प्रवर्तन बढ़ाने, एक वर्ष के भीतर रिक्तियों को भरने और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील Chambal gharial sanctuary की रक्षा के लिए CCTV कैमरों और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ व्यापक निगरानी स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी आदेश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्यों को चंबल क्षेत्र में वन रक्षकों को अभियोजन से छूट देने पर विचार करने का निर्देश दिया है।
- इस छूट का उद्देश्य अवैध रेत खनिकों के खिलाफ सद्भावनापूर्ण कार्यों के लिए रक्षकों को अभियोजन से बचाना है।
- यह निर्देश संविधान के Article 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था।
राज्यसभा में सात Aam Aadmi Party (AAP) सांसदों का दलबदल, BJP में शामिल होने के लिए 10वीं अनुसूची के तहत 'विलय' अपवाद का हवाला देते हुए, महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है। लेख विश्लेषण करता है कि क्या विलय केवल एक विधानमंडल दल के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा किया जा सकता है या क्या इसके लिए मूल राजनीतिक दल के निर्णय की आवश्यकता होती है। यह तर्क देता है कि 10वीं अनुसूची का Paragraph 4 स्वयं राजनीतिक दल के विलय का तात्पर्य है, न कि केवल विधानमंडल के भीतर एक संख्यात्मक संरेखण का। यह व्याख्या संसदीय लोकतंत्र में पार्टी प्रणाली और विपक्ष की संस्था की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक स्पष्टता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- राज्यसभा में AAP सांसदों का 'विलय' अपवाद के तहत दलबदल संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है।
- मुख्य मुद्दा राजनीतिक दल के विलय बनाम विधानमंडल दल के संरेखण के संबंध में 10वीं अनुसूची के Paragraph 4 की व्याख्या है।
- लेख लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाए रखने के लिए विलय में राजनीतिक दल के निर्णय की प्रधानता का तर्क देता है।