रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) की चिंताओं के बीच भारत U.S. प्रतिबंधों और एकतरफा व्यापार सौदों का सामना कर रहा है
भारत U.S. के साथ एक जटिल व्यापार परिदृश्य का सामना कर रहा है, जिसमें 'Framework for an Interim Agreement on reciprocal trade' शामिल है। U.S. ने भारत पर कुछ दंडात्मक टैरिफ (punitive tariffs) इस शर्त पर वापस ले लिए हैं कि भारत रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करेगा। यह सौदा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) और ईरान तथा रूस जैसे अन्य भागीदारों के साथ उसके संबंधों के बारे में चिंता पैदा करता है। आलोचकों का तर्क है कि यह सौदा एकतरफा हो सकता है, जिसमें भारत U.S. के सामानों की भारी खरीद और अपनी विदेश नीति को संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्थिति भारत की 'multi-alignment' रणनीति और ईरान में Chabahar port जैसी रणनीतिक परियोजनाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का परीक्षण करती है।
मुख्य बिंदु
- U.S. ने भारत पर 25% दंडात्मक टैरिफ इस शर्त पर वापस ले लिए कि भारत रूसी तेल की खरीद को काफी कम कर देगा या बंद कर देगा।
- व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत ने कथित तौर पर ऊर्जा और कृषि उत्पादों सहित 500 बिलियन डॉलर मूल्य के U.S. उत्पादों को खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।
- ईरान के संबंध में U.S. के दबाव के कारण यह सौदा BRICS में भारत की स्थिति और Chabahar port जैसी उसकी रणनीतिक परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है।
- चिंताएं हैं कि यह समझौता भारत के रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) के सिद्धांत और स्वतंत्र विदेश नीति निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकता है।
परीक्षा तथ्य
- U.S. ने मूल रूप से अगस्त 2025 में लगाए गए 25% दंडात्मक टैरिफ को वापस ले लिया।
- भारत द्वारा रूसी तेल का आयात 2024 में 40% से गिरकर 2025 के अंत में 25% हो गया।
- भारत ने घरेलू आर्थिक हितों का हवाला देते हुए 2019 में Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) को खारिज कर दिया था।
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